Publish Date: | Wed, 30 Jun 2021 09:00 PM (IST)

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि मामलों में कमी आने के साथ ही निगरानी बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। भूषण ने कहा है कि ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों में हालात में सुधार करने के लिए सख्त उपाय किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने संबंधित राज्यों में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों का भी जिक्र किया है। भूषण ने कहा कि जो जिला प्रशासन संक्रमण दर को देखते हुए पाबंदियां लगाने का फैसला करता है तो उसे 14 दिनों तक प्रभावी रखा जाए। जिले के जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हों, वहां प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है या पाबंदियों को हटाया जा सकता है। नए मामलों वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी जिलाधिकारी/ नगर आयुक्त के साथ मिलकर काम करें। साथ ही जरूरत के हिसाब से जरूरी रोकथाम के उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। भूषण ने 29 जून को लिखे पत्र में कहा है कि हालात सुधरने के साथ ही प्रतिबंधों को उठाया जा रहा है और उनमें छूट दी जा रही है, लेकिन इसका फैसला बहुत ही सोच समझकर किया जाना चाहिए।

इन राज्‍यों को भी चेताया

भूषण ने उपरोक्त राज्यों के अलावा मणिपुर, सिक्किम, पुडुचेरी, ओडिशा, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को भी पत्र लिखा है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सुधरते हालात के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अत्यधिक सावधान रहने को कहा है। राजस्थान, त्रिपुरा, असम, केरल और बंगाल समेत 14 राज्यों को लिखे पत्र में केंद्र ने कहा है कि जिन जिलों में 21-27 जून के बीच कोरोना संक्रमण की दर 10 फीसद से ज्यादा थी, वहां रोकथाम के उपायों को सख्ती के साथ लागू किया जाए।

Posted By: Navodit Saktawat

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