Publish Date: | Mon, 05 Jul 2021 07:37 PM (IST)

केंद्र सरकार ने Twitter पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने Delhi High Court में हलफनामा देकर बताया कि ट्विटर 1 जुलाई तक भी नये आईटी नियम 2021 का पालन करने में विफल रहा है, जबकि इसका पालन करना अनिवार्य है। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति (यहां तक ​​​​कि अंतरिम आधार पर) की नियुक्ति नहीं करना और ट्विटर की वेबसाइट पर फिजिकल कॉन्टेक्ट एड्रेस नहीं दिखाना शामिल है। अपने हलफनामे में, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया, “सभी SSMI (महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों) को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए 3 महीने का समय देने और 26 मई को इसकी डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद, ट्विटर इंक इन नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करने में विफल रहा है।”

केंद्र के मुताबिक, “कोई भी गैर-अनुपालन आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे ट्विटर को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (1) के तहत प्रदत्त प्रतिरक्षा (Immunity Conferred) खोना पड़ेगा.” सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स का पालन ना करते हुए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को अप्वॉइंट नहीं किया है और इस वजह से ट्विटर ने क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन से अपनी इम्यूनिटी को खो दिया है। यानी अब यूजर्स द्वारा किसी भी गैर कानूनी पोस्ट के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

Posted By: Shailendra Kumar

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