Publish Date: | Fri, 02 Jul 2021 10:41 PM (IST)

दालों की आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार से दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने हिसाब से दालों के लिए स्टॉक लिमिट तय करें। यह आदेश थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर लागू होगा, जिसमें मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों को तय लिमिट से अधिक स्टॉक में रखने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का ये आदेश 2 जुलाई से ही लागू हो गया है, जो 31अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक, रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन स्टॉक लिमिट तय की गई है, जबकि थोक कारोबारी और इंपोटर्स 200 टन से अधिक का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। इसमें किसी एक किस्म की दाल का स्टॉक 100 टन से ज्यादा नहीं हो सकता है। मिलों को अपनी कुल सालाना क्षमता का 25 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखना है। अगर किसी के पास तय सीमा से अधिक दाल है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग को सूचित करना होगा।

कोरोना काल में दालों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। मंडियों में दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ऊपर बिक रही हैं। सरकार ने इसकी कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए कई तरह के कदम उठाये हैं। इससे पहले जून के आखिर में सरकार ने 50 हजार टन तूर दाल के आयात को मंजूरी दी थी। वहीं 15 मई को मूंग, उड़द और तूर (अरहर) को आयात से मुक्त कर दिया था। तीनों दालों को 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए प्रतिबंधित से हटाकर निशुल्क की श्रेणी में भी डाल दिया गया है। इसी कड़ी में जमाखोरी रोकने के लिए और आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया।

Posted By: Shailendra Kumar

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